MNREGA Face Authentication New Rule 2026: बना मुसीबत: कई श्रमिकों की नहीं लग रही हाजिरी, मजदूरी डूबने का खतरा

MNREGA Face Authentication New Rule 2026 के कारण ग्रामीण श्रमिकों की हाजिरी नहीं लग पा रही है। जानें NMMS App की तकनीकी खामियों और इसके समाधान के बारे में।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MGNREGA) में पारदर्शिता लाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा लागू की गई डिजिटल हाजिरी व्यवस्था अब ग्रामीण श्रमिकों के लिए जी का जंजाल बन चुकी है। MNREGA Face Authentication New Rule 2026 के तहत कार्यस्थल पर चेहरा पहचान कर उपस्थिति दर्ज करने का नियम बनाया गया है। लेकिन, इस तकनीकी नियम के कारण जमीनी स्तर पर भारी अव्यवस्था देखने को मिल रही है।

देश भर के साथ-साथ छत्तीसगढ़ के ग्रामीण अंचलों में सैकड़ों ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, जहाँ कड़ी धूप में दिनभर काम करने के बावजूद श्रमिकों की उपस्थिति ऑनलाइन दर्ज नहीं हो पा रही है। इस तकनीकी खामी की वजह से गरीब परिवारों के सामने रोजी-रोटी और आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। आइए जानते हैं क्या है यह पूरा मामला और क्यों यह नया नियम श्रमिकों के लिए परेशानी का सबब बन गया है।

MNREGA Face Authentication New Rule 2026: क्या है नया नियम और क्यों हो रहा विरोध?

सरकार ने मनरेगा में फर्जीवाड़े, फर्जी मस्टरोल और भ्रष्टाचार को पूरी तरह रोकने के लिए National Mobile Monitoring System (NMMS) App के माध्यम से बायोमेट्रिक और फेस ऑथेंटिकेशन (Face Authentication) को अनिवार्य किया है। इस नए नियम के तहत, मनरेगा कार्यस्थल (Worksite) पर ही मेट या ग्राम रोजगार सहायक द्वारा मोबाइल ऐप से श्रमिक का लाइव चेहरा स्कैन किया जाता है। यह ऐप सीधे आधार कार्ड के सेंट्रल डेटाबेस से जुड़ा होता है और वहीं से चेहरे का मिलान करता है।

नियम सुनने में और कागजों पर तो बेहद बेहतरीन लगता है, लेकिन जब इसे धरातल पर लागू किया गया, तो इसकी व्यावहारिक कमियों ने गरीबों को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। छत्तीसगढ़ के वनांचल और दूरदराज के क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं की कमी के कारण यह डिजिटल सिस्टम पूरी तरह फेल साबित हो रहा है, जिसका सीधा नुकसान गरीब मजदूरों को अपनी मजदूरी गंवाकर उठाना पड़ रहा है।

श्रमिकों को हो रही मुख्य परेशानियां (Ground Reality of NMMS App)

ग्रामीण क्षेत्रों में इस नई व्यवस्था को लागू करने से पहले वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर और व्यावहारिक समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया गया। यही वजह है कि आज हर दूसरे गांव से ‘अटेंडेंस न होने’ की शिकायतें आ रही हैं। मुख्य रूप से निम्नलिखित 4 परेशानियां सबसे बड़ी बाधा बनकर उभरी हैं:

1. पुराने आधार कार्ड और बदलते चेहरे

ग्रामीण इलाकों में अधिकांश श्रमिकों के आधार कार्ड 10 से 15 साल पहले बने थे। उम्र बढ़ने, कड़कती धूप में लगातार शारीरिक श्रम करने और चेहरे पर आए बदलावों के कारण अब उनका चेहरा पुराने आधार कार्ड के फोटो से मैच नहीं खाता। मोबाइल का कैमरा जैसे ही उनका चेहरा स्कैन करता है, ऐप तुरंत ‘Face Match Failed’ का एरर दिखा देता है। नतीजा यह होता है कि पूरे दिन पसीना बहाने के बाद भी श्रमिक की हाजिरी शून्य रह जाती है।

2. खराब इंटरनेट और सर्वर डाउन की मार

छत्तीसगढ़ के कई आदिवासी, वनांचल और दूरदराज के गांव ऐसे हैं जहाँ मोबाइल नेटवर्क आज भी भगवान भरोसे चलता है। सुबह के समय जब हाजिरी का निश्चित वक्त होता है, तब सर्वर डाउन होने या केवल 2G/3G नेटवर्क मिलने के कारण NMMS ऐप काम ही नहीं करता। ऐप में लॉगिन न होने या डेटा सिंक न होने के कारण समय सीमा खत्म हो जाती है और ऐप बंद हो जाता है। ऐसे में श्रमिक बिना हाजिरी के ही काम करने को मजबूर हैं।

3. धूप और मौसम की चुनौती

खुले आसमान के नीचे काम करते समय मौसम सबसे बड़ी चुनौती होता है। तेज धूप, छांव या परछाई के कारण मोबाइल का कैमरा चेहरे को सही ढंग से डिटेक्ट नहीं कर पाता। सुबह 6-7 बजे की हल्की रोशनी हो या दोपहर की कड़क धूप, दोनों ही स्थितियों में फेस ऑथेंटिकेशन ऐप एरर दिखाने लगता है।

4. बुजुर्ग और महिला श्रमिक सबसे ज्यादा प्रभावित

इस नियम की सबसे बड़ी मार बुजुर्गों और महिला श्रमिकों पर पड़ी है। उम्र के साथ चेहरे पर आई झुर्रियों या आंखों की कमजोरी के कारण ऐप उनका ‘लाइवनेस टेस्ट’ (Liveness Test) यानी आंखें झपकाने की प्रक्रिया को पास नहीं कर पाता।

श्रमिकों का दर्द: “हम रोज सुबह काम पर आ रहे हैं, मिट्टी काट रहे हैं। लेकिन साहब लोग बोलते हैं कि मोबाइल में तुम्हारा चेहरा नहीं आ रहा है। अब हमारी दिनभर की मजदूरी कौन देगा?” – यह दर्द आज छत्तीसगढ़ के हर दूसरे मनरेगा मजदूर का है।

“काम किया पर हाजिरी नहीं लगी” – डूब रही है गरीब की मजदूरी

ग्रामीणों का स्पष्ट कहना है कि वे सुबह से लेकर दोपहर तक गोदी खोदने और तालाब सुधारने का कड़ा काम करते हैं। लेकिन जब मेट मोबाइल लेकर आता है, तो तकनीक उनके श्रम का मज़ाक बना देती है। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि मेट और रोजगार सहायक भी इस स्थिति में पूरी तरह बेबस हैं।

सरकार ने उनके हाथ में मैन्युअल (कागजी) हाजिरी भरने का अधिकार बेहद सीमित कर दिया है। यदि ऐप ने चेहरा रिजेक्ट कर दिया, तो वे चाहकर भी अपने स्तर पर हाजिरी नहीं चढ़ा सकते। ऐसे में श्रमिक भारी असमंजस और डर में हैं कि महीने के अंत में उन्हें उनके किए गए काम का पैसा मिलेगा भी या उनकी पूरी मेहनत बेकार चली जाएगी।

मनरेगा फेस अटेंडेंस समस्या का तात्कालिक समाधान क्या है?

जब तक केंद्र या राज्य सरकार इस सॉफ्टवेयर की कमियों में सुधार नहीं करती, तब तक श्रमिक, मेट और पंचायत प्रतिनिधि मिलकर नीचे दिए गए कदम उठा सकते हैं ताकि नुकसान से बचा जा सके:

Step 1: जिन श्रमिकों का चेहरा मैच नहीं हो रहा है, उनकी सूची ग्राम पंचायत स्तर पर तैयार करें।
Step 2: नजदीकी चॉइस सेंटर या आधार केंद्र में जाकर "आधार बायोमेट्रिक और फोटो अपडेट" करवाएं।
Step 3: तकनीकी एरर आने पर मेट तुरंत उस एरर का स्क्रीनशॉट लेकर रख लें।
Step 4: मैन्युअल रिकॉर्ड या 'ग्रुप फोटो' के जरिए जनपद पंचायत के मनरेगा सेल में लिखित शिकायत दर्ज कराएं।

आधार अपडेट अभियान: ग्राम पंचायतों को तुरंत विशेष शिविर लगाकर उन श्रमिकों के आधार कार्ड में फोटो और बायोमेट्रिक तुरंत अपडेट करवाना चाहिए, जिनका चेहरा मैच नहीं हो रहा है।
वैकल्पिक व्यवस्था की मांग: यदि तकनीकी कारणों या नेटवर्क न होने से चेहरा स्कैन नहीं हो रहा है, तो मेट और रोजगार सहायकों को ‘मैन्युअल मस्टरोल’ या ‘ग्रुप फोटो’ के जरिए हाजिरी प्रमाणित करने की छूट अस्थाई रूप से मिलनी चाहिए।
लिखित शिकायत दर्ज कराएं: प्रभावित श्रमिक या उनके परिजन तुरंत अपने ग्राम रोजगार सहायक, सरपंच या जनपद पंचायत के मनरेगा सेल में अपनी शिकायत दर्ज कराएं ताकि बैकअप रिकॉर्ड में उनका नाम सुरक्षित रह सके।

मनरेगा नया नियम 2026: मुख्य बातों पर एक नज़र

मुख्य बिंदु	विवरण
लागू नियम	MNREGA Face Authentication New Rule 2026
उपयोग होने वाला माध्यम	National Mobile Monitoring System (NMMS) App
मुख्य समस्या	Face Match Failed, खराब इंटरनेट, सर्वर डाउन
सबसे ज्यादा प्रभावित	बुजुर्ग, महिला श्रमिक और वनांचल क्षेत्र के ग्रामीण
समाधान	आधार फोटो अपडेट और मैन्युअल अटेंडेंस का विकल्प

महत्वपूर्ण बिंदु (Key Takeaways)

पारदर्शिता बनाम परेशानी: भ्रष्टाचार रोकने के लिए तकनीक जरूरी है, लेकिन व्यावहारिक ज्ञान के बिना यह सजा बन गई है।
सीमित अधिकार: रोजगार सहायकों के पास मैन्युअल हाजिरी का अधिकार न होने से समस्या और गंभीर हुई है।
रोजगार का अधिकार प्रभावित: हाजिरी न लगने से मजदूरों का ‘काम पाने का कानूनी अधिकार’ प्रभावित हो रहा है।
डेटा मिसमैच: 10-15 साल पुरानी आधार फोटो वर्तमान चेहरे से मेल नहीं खा रही है।

FAQs: मनरेगा फेस ऑथेंटिकेशन से जुड़े जरूरी सवाल-जवाब

Q1. MNREGA Face Authentication New Rule 2026 क्या है?

यह केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा योजना में पारदर्शिता लाने के लिए लागू की गई एक नई व्यवस्था है, जिसके तहत श्रमिकों की हाजिरी मोबाइल ऐप (NMMS) के माध्यम से उनका चेहरा स्कैन करके लगाई जाती है।

Q2. मनरेगा हाजिरी के लिए कौन सा ऐप इस्तेमाल किया जा रहा है?

इसके लिए नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम (NMMS) ऐप का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसे मोबाइल में इंस्टॉल करके मेट या रोजगार सहायक अटेंडेंस लेते हैं।

Q3. ऐप में ‘Face Match Failed’ का एरर क्यों आता है?

यह एरर मुख्य रूप से तब आता है जब श्रमिक का वर्तमान चेहरा उनके पुराने आधार कार्ड में मौजूद फोटो से मेल (Match) नहीं खाता है, या फिर कार्यस्थल पर रोशनी सही नहीं होती।

Q4. अगर फेस स्कैन नहीं हुआ तो क्या मजदूरी नहीं मिलेगी?

नियम के अनुसार ऑनलाइन हाजिरी न होने पर मस्टरोल जीरो हो जाता है, जिससे मजदूरी रुकने का खतरा रहता है। हालांकि, ऐसी स्थिति में तुरंत अपने रोजगार सहायक से संपर्क कर शिकायत दर्ज करानी चाहिए।

Q5. खराब नेटवर्क वाले क्षेत्रों में हाजिरी कैसे लगेगी?

खराब नेटवर्क वाले क्षेत्रों में यह ऐप ऑफलाइन मोड में भी काम करता है, लेकिन डेटा सिंक करने के लिए बाद में नेटवर्क क्षेत्र में जाना जरूरी होता है। सर्वर डाउन होने पर यह समस्या बढ़ जाती है।

Q6. क्या बुजुर्ग श्रमिकों के लिए इसमें कोई छूट है?

वर्तमान नियमों में सीधे तौर पर कोई छूट नहीं है, जिसके कारण बुजुर्गों को चेहरा स्कैन करने और लाइवनेस टेस्ट (आँखें झपकाने) में सबसे ज्यादा परेशानी आ रही है।

Q7. चेहरा मैच न होने पर श्रमिक को तुरंत क्या करना चाहिए?

श्रमिक को तुरंत अपने नजदीकी आधार केंद्र पर जाकर अपनी फोटो और बायोमेट्रिक डेटा (Aadhaar Update) को अपडेट करवाना चाहिए।

Q8. क्या इस समस्या का कोई वैकल्पिक समाधान है?

हाँ, पंचायत स्तर पर मांग की जा रही है कि तकनीकी खराबी आने पर ‘ग्रुप फोटो’ या ‘मैन्युअल मस्टरोल’ को मान्य किया जाए ताकि किसी भी गरीब की मजदूरी न डूबे।

निष्कर्ष: तकनीक में सुधार की जरूरत, सजा गरीबों को क्यों?

पारदर्शिता लाने और भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए तकनीक का इस्तेमाल किया जाना बेहद स्वागत योग्य कदम है। लेकिन, ऐसी डिजिटल तकनीक किस काम की जो एक गरीब को उसकी ईमानदारी की दिनभर की गाढ़ी कमाई से ही वंचित कर दे?

सरकार को ग्रामीण भारत की जमीनी हकीकतों जैसे—खराब नेटवर्क, डिजिटल अशिक्षा, बिजली की समस्या और बुजुर्गों की शारीरिक स्थिति को ध्यान में रखकर इस नियम में थोड़ी ढील देनी चाहिए। जब तक हर ग्रामीण श्रमिक का आधार डेटा पूरी तरह अपडेट नहीं हो जाता, तब तक फेस ऑथेंटिकेशन के साथ-साथ मैन्युअल हाजिरी का विकल्प खुला रखना ही एकमात्र व्यावहारिक और मानवीय समाधान है।